पीएम्इंडिया
देशाच्या हितासाठी पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन.
मागील दशकात मनमानी निर्णय तसेच भ्रष्टाचार व मनमानी पध्दती महत्वाचे निर्णय घेण्याच्या अनेक गोष्टी ऐकल्या. गतवर्षाने मात्र स्वागतार्ह परिवर्तन केले आहे.
कोळसा खाण वाटप रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारने तत्परता दाखवत पारदर्शक आणि कालबध्द लिलाव निश्चित केला.
“खाण क्षेत्रातील आजपर्यंतच्या संपूर्ण इतिहासात, ६७ कोळसा खाणीतून लिलाव व वाटप प्रक्रियेद्वारे ३.३५ लाख कोटी रुपये इतके उत्पन्न प्राप्त झाले.”
याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले, “आमची खात्री पटली आहे की लिलाव प्रक्रिया योग्य पध्दतीने पूर्ण झाली आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया आम्हाला मनमानी पध्दतीने किंवा अविवेकी वाटली नाही. लिलाव प्रक्रिया कोणा एका ठेकेदाराच्या लाभासाठी केली गेली असल्याचा आरोप करायला येथे नक्कीच वाव नाही.”
पूर्वीच्या शून्य तोटा सिद्धांताच्या पूर्ण विपरित यावेळी सरकारच्या भूमिकेमुळे स्पेक्ट्रम लिलावातून भरीव नफा मिळवला. ‘डिफेंस बँड आयडेन्टीफिकेशन’चा किचकट मुद्दा सात वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित होता; त्यावर तत्परतेने उपाय शोधला गेला व संरक्षण मंत्रालयातर्फे वितरित चागल्या प्रमाणाच्या २१०० मेगा हर्टझ बँडचा लिलाव करण्यात आला. ८०० मेगा हर्टझ, ९०० मेगा हर्टझ, १८०० मेगा हर्टझ व २१०० मेगा हर्टझ असे चार वेगवेगळे बँड एकत्रित लिलावामध्ये उपलब्ध करण्यात आले. यावेळी पहिल्यांदाच लिलावाच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. ऑपरेटरला पूर्ण माहितीनिशी निर्णय घेता यावा याकरिता असे करण्यात आले. या लिलावात ८०,२७७ कोटी रुपयांच्या परवानगी प्राप्त आरक्षित मूल्याच्या तुलनेत १,०९,८७५ कोटी इतकी अधिक रक्कम अपेक्षित मिळाली.
पारदर्शकतेची खात्री देण्यासाठी एका नाविन्यपूर्ण पावलानूसार पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरण संबंधी मंजुरींसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरु केली. आता मंजुरी घेण्यासाठी मंत्रालयात जाण्याची गरज नाही. या अर्जावर ऑनलाइन लक्ष देखील ठेवले जाऊ शकते. जीआयएस आधारित निर्णय सहायक प्रणाली (डीएसएस) द्वारे वन मंजुरी अर्जांवर माहितीपूर्ण, पारदर्शक, त्वरित व अंदाजानुसार निर्णय घेण्यास मदत झाली.
काळ्या पैशांबाबत सरकारने कामाच्या पहिल्याच दिवशी विशेष शोध पथक स्थापित केले. यासाठी सरकार स्विझ सरकारच्या सहकार्याने काम करत आहे व प्राप्तीकर विभागाकडून तपास करण्यात आलेल्या प्रकरणांची माहिती घेत आहे. सरकारने अघोषित परदेशी मिळकत व संपत्ती (करपात्र) विधेयक २०१५ला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकात अघोषित परदेशी मालमत्ता व संपत्ती बाळगणाऱ्यांसाठी गंभीर शिक्षा व दंडाच्या अनेक तरतुदींचा समावेश आहे. एक लाख रुपयांहून अधिक खरेदी वा विक्रीसाठी पॅन क्रमांकाचा उल्लेख अनिवार्य आहे.
