ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਆਰਐੱਫ) ਬਿਲ, 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਿਲ ਐੱਨਆਰਐੱਫ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰਐਂਡਡੀ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਆਰਐਂਡਡੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਬਿਲ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਸੰਸਥਾ ਐੱਨਆਰਐੱਫ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2023-28) ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਸਟੀ) ਐੱਨਆਰਐੱਫ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨਆਰਐੱਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ – ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਸ-ਔਫਿਸੀਓ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਐਕਸ-ਔਫਿਸੀਓ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਐੱਨਆਰਐੱਫ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐੱਨਆਰਐੱਫ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਅਕਾਦਮੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੋਜ ਬੋਰਡ (ਐੱਸਈਆਰਬੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਐੱਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸਈਆਰਬੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 *********

ਡੀਐੱਸ