ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ, ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ, ਬਹੁ-ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਾਲਿਸੀ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਜ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ, ਲਾਗਤ-ਦਕਸ਼, ਲਚੀਲੇ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਾਲਿਸੀ ਲਕਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਕਸ਼ ਹਨ:
• 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ,
• 2030 ਤੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ
• ਇੱਕ ਦਕਸ਼ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਰਵੋਤਮ ਪਿਰਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਐੱਨਐੱਮਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ (ਈਜੀਓਐੱਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਈਜੀਓਐੱਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਯੋਜਨਾ ਸਮੂਹ (ਐੱਨਪੀਜੀ) ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ “ਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰ ਸਮੂਹ” (ਐੱਸਆਈਜੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਐੱਨਪੀਜੀ ਦੇ ਟੀਓਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੋਤਮ ਸਥਾਨਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ, ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ-ਪ੍ਰਚਾਰ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਭਿੰਨ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ, ਸੁਚਾਰੂ ਐਗਜ਼ਿਮ (EXIM) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਕਿੱਲਡ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰਯੋਗ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ (ਯੂਐੱਲਆਈਪੀ-ULIP), ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਅਸਾਨੀ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਈ-ਹੈਂਡਬੁੱਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਆਈ-ਗੌਟ (i-Got) ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਮੇਤ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਦਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਡ੍ਰਾਫਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੈਕਟਰਾਂ, ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟੇਜ ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
***********
ਡੀਐੱਸ
The Cabinet decision on India's Logistics Policy will accelerate growth and increase our participation in global trade. Our efforts in the Logistics sector will particularly benefit our farmers and the MSME sector. https://t.co/NeiFaXh7ud
— Narendra Modi (@narendramodi) September 21, 2022