ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਾਇਮੰਡ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐੱਚ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ ਬੀਅਰਸ ਸੈਂਟੈਨਰੀ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਡੀ.ਬੀ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਦੇ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐੱਚ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ 1978 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 1956 ਅਧੀਨ ਨਿਗਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਹੀਰੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ‘ਡਾਇਮੰਡ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ’ (ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਹੀਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ., ਡੀ ਬੀਅਰਸ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਐੱਚ..ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੱਚੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹੀਰਾ ਉਦਯੋਗ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹੀਰੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਪਾਰਕ-ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 2015 ’ਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਡਾਇਮੰਡ ਬਾਉਰਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਜ਼ੋਨ’ (ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਜ਼ੈੱਡ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਸ ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਜ਼ੈੱਡ ’ਚ ਹੀਰੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਆੱਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਨਨ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਲੌਟਸ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
AKT/VBA/SH