ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 20 ਜੂਨ, 2016 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ:
ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਲਈ ਈ-ਵਣਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ 100 %ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ (equity) ਵਿੱਚ 49 %ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ। 49 %ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
1). 49 %ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੀਤੇ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
2). ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਐੱਫਡੀਆਈ ਸੀਮਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਾਨੂੰਨ 1959 ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਗੋਲਾਬਾਰੂਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੈਰਿਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰੂਟ (New sectoral caps and entry routes) ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ:
|
5.2.7.1.1 (1) ਟੈਲੀਪੋਰਟਸ (ਲਿੰਕਿੰਗ ਹੱਬ/ਟੈਲੀਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ) (2) ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਹੋਮ (ਡੀਟੀਐੱਚ) (3) ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਲਈ ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ (ਐੱਮਐੱਸਓਜ਼) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ) (4) ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਵੀ, (5) ਹੈਡੈਂਡ-ਇਨ-ਦਿ ਸਕਾਈ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ (ਐੱਚਆਈਟੀਐੱਸ) |
100%
ਆਟੋਮੈਟਿਕ |
|
5.2.7.1.2 ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕਸ (ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ (ਐੱਲਸੀਓਜ਼) ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਰ ਐੱਮਐੱਸਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। |
|
|
ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 49 %ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ/ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਫਆਈਪੀਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। |
ਖੇਤਰ/ਗਤੀਵਿਧੀ | ਨਵੀਂਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੂਟ |
|---|---|
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪਾਲਿਸੀ ਗਰੀਨਫੀਲਡ ਫਾਰਮਾ (greenfield pharma) ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਲਈ 100 %ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਾਊਨਫੀਲਡ ਫਾਰਮਾ (brownfield pharmaceuticals) ਵਿੱਚ 100 %ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਰਾਊਨਫੀਲਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਨਾਲ 74 %ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 74 %ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
(1) ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨਫੀਲਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਲਈ 100 %ਦੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਾਊਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ 74 %ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ। ਬਰਾਊਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 74 %ਐੱਫਡੀਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਟ ਤਹਿਤ ਸੀ।
(2) ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਊਨਫੀਲਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ 100 %ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
(3) ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਏਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯਾਤਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਏਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 49 %ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤਹਿਤ 49 %ਤੱਕ ਐੱਫਡੀਆਈ ਅਤੇ 49 %ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਕੇ ਇਹ 100 %ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤਹਿਤ 100 %ਐੱਫਡੀਆਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ 49 %ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਏਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰੂਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 49 %ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਵੀਏਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀਐੱਸਏਆਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 49 %ਐੱਫਡੀਆਈ ਨਾਲ ਐੱਫਆਈਪੀਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 49 %ਐੱਫਡੀਆਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 49 %ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ 74 %ਤੱਕ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੂਟ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਦਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਪੀਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ/ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ, ਲਾਇਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐੱਫਡੀਆਈ ਪਾਲਿਸੀ 2016 ਤਹਿਤ,ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ (ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਸਮੇਤ), ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਐਕੁਵਾਕਲਚਰ ਅਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤਹਿਤ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ 100 %ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ‘ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਾਲਾਤ’ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕਹਿਰੇ ਬਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੂਲ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਏਕੇਟੀ/ਏਡੀ/ਐੱਸਐੱਚ
