ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ’ ਪਹੁੰਚ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ
ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ‘ਸਭਨਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨੀਤੀ’ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੰਗਾਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਨੀਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ’ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਸੰਘਵਾਦ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਦਾ 42 % ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 32 % ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਸ਼ੱਕਤ ਕਰੇਗਾ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ: ‘ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੀਡਰਜ਼ ਫ਼ੋਰਮ’ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲਾ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਜੋਂ ਸਫਲਕੋਲਾ ਨੀਲਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ।
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
