ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ਮੁਖੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ 18,000 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਦੀ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਬੇਹੱਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ. ਤੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਂਹਮੁਖੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਭੁਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2012 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 62 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 24,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਭੈੜੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ; ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ-ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਚਲਣ ਵਾਲੇ 100 ਕੋਲਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66) ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਸਭਨਾ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਅਖੁੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 175 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ਮੁਖੀ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭਨਾ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫ਼ੋਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ-ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ (ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ.) ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 9 % ਵਧਿਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 9 % ਵਧਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ 49 % ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 12.12 % ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 214 ਕੋਲਾ ਬਲਾੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਈ-ਨੀਲਾਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 22,566 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ-ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਵੱਧ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਲਤ ਸਾਲ 2008-09 ਦੌਰਾਨ 11.9 % ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.2 % ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਘਾਟਾ ਸਾਲ 2008-09 ਦੇ 11.1 % ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.3 % ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ, ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਿੱਡ, ਇੱਕ ਫ਼੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ’ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਸਮਰੱਥਾ (ਏ.ਟੀ.ਸੀ.) ਕੇਵਲ 3,450 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 71 % ਵਧ ਕੇ 5,900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ‘ਉਦੈ’ (ਯੂ.ਡੀ.ਏ.ਵਾਈ. – ਉੱਜਵਲ ਡਿਸਕੌਮ ਐਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਯੋਜਨਾ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਉਦੈ’ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਡਿਸਕੌਮ ਐੱਮ.ਡੀਜ਼ ਆਦਿ), ਬੈਂਕਰਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਜ਼ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਕੁੜਿੱਕੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਦੈ; ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਸੰਚਾਲਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਹਿਤ ਇੱਕ ਰਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2018-19 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਦੈ ਅਧੀਨ ਬਜਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ-ਰੋਕ ਡਿਸਕੌਮ ਮੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਦੈ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ. ਬੱਲਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 75 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੱਲਬ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਬੱਲਬ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ. ਬੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ 77 ਕਰੋੜ ਬੱਲਬ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਲਈ ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ. ਬੱਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 22 ਗੀਗਾਵਾਟ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 11,400 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆੱਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ 8.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। 22 ਗੀਗਾਵਟ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਾਲ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਰਿਪੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
From the ramparts of the Red Fort last year, I had called for the electrification of all remaining villages in 1000 days (18,452 villages).
— Narendra Modi (@narendramodi) February 11, 2016
Happy to share that Team India has done exceedingly well. Within about 6 months only (around 200 days), we have crossed the 5000 mark.
— Narendra Modi (@narendramodi) February 11, 2016
Already 5279 villages have been electrified. Excellent work has been done by the Power Ministry in Bihar, UP, Odisha, Assam & Jharkhand.
— Narendra Modi (@narendramodi) February 11, 2016
Power Ministry shares real time updates on rural electrification. Their dashboard is worth a look. https://t.co/5BoqVm7hJA @PiyushGoyal
— Narendra Modi (@narendramodi) February 11, 2016
[ 
[ 
[ 
