ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ-ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ: ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ’ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ; ਆਧੁਨਿਕ ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਂਘੇ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ: ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ: ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’, ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ‘ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ’ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ; ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘3 ਸੀ’ ਮਾੱਡਲ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ‘ਕੰਪਲਾਇੰਸਜ਼’ (ਪਾਲਣਾਵਾਂ), ‘ਕੈਪੀਟਲ’ (ਪੂੰਜੀ) ਤੇ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ’ (ਠੇਕਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ)।
ਕੰਪਲਾਇੰਸਜ਼ (ਪਾਲਣਾਵਾਂ)
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਾਨੀ’ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ 130ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਲਣਾਵਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਆੱਨਲਾਈਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਆਈ.ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉੱਦਮ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ (ਆਈ.ਈ.ਐੱਮ.) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆੱਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ 24 x 7 (ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ) ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਲਗਭਗ 20 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਗਠਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਇਕਹਿਰੀ ਖਿੜਕੀ’ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ-ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੋਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼’ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪੀਟਲ (ਪੂੰਜੀ)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉੱਦਮਾਂ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 % ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ 40 % ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ 15 % ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਪਰ ਬੈਂਕ-ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਖਣ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਗਰੰਟਰ ਦੇ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.18 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 555 % ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ’ (ਠੇਕਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ)
ਠੇਕਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਸਾਲਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ।
[ 
